Smart scheme

प्रकल्पाची माहिती-

हा जागतिक बँक अर्थ सहायित प्रकल्प आहे. शेतकरी यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश  मिळवून देणे महत्वाचे आहे. यासाठी त्यांना लागणारे आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा  यासाठी अर्थसहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जाणार आहे. प्रकल्पाचा कालावधी 7 वर्षाचा आहे (2020-21 ते 2026-27). प्रकल्पाचा एकुण खर्च हा रु.2100 कोटी असुन यामध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज रु.1470 कोटी, राज्य शासनाचा हिस्सा रु.560 कोटी आणि खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या (सीएसआर) माध्यमातून 70 कोटी असे एकुण रु.2100 कोटी उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये मुल्य साखळी विकास यावर भर देण्यात आला आहे. 

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजारवाढ संपर्क उपप्रकल्प यासाठी खालील समुदाय आधारीत संस्था यांना लाभ मिळेल- ( CBO-Community Based Organisation)

1.शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन, 

2.महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियाना अंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ (CLF),

3. महिला आर्थिक विकास महामंडळा मार्फत स्थापित लोकसंचलीत साधन केंद्र, 

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी खरेदीदार यांच्या निवडीचे निकष-

1. खरेदीदार कायदेशीररित्या नोंदणीकृत संस्था असणे आवश्यक आहे.

2. वार्षिक उलाढाल रु.50 लाखापेक्षा जास्त असावी.

3. ज्या खरेदीदारांनी यापूर्वीच उत्पादकांशी भागीदारी/सहयोग करुन व्यवसाय केलेला आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

4. जर संस्था ही स्टार्टअप असेल तर भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र शासनाकडे नोंदवलेली असली पाहीजे.

बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी समुदाय आधारीत संस्था निवडीचे निकष-

1. संस्था कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असावी.

2. संस्थेने सनदी लेखापालाद्वारे लेखापरिक्षण केलेले असावे. लेखापरिक्षणात लक्षणीय आक्षेप नसावेत.

3.फळे व भाजीपाला उपप्रकल्पासाठी किमान 750 भागधारक/सभासद आणि धान्य व कडधान्य उपप्रकल्पासाठी 2000 भागधारक/सभासद असणे बंधनकारक आहे. तसेच फेडरेशन साठी 10 पेक्षा जास्त संस्थात्मक सदस्य असणे आवश्यक आहे.

4. अर्ज केल्यानंतर प्रकल्प संकल्पना टिपणी च्या आधारे निवड झाली तरी सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्या पुर्वी कंपनी कायद्याखाली किंवा संस्था अधिनियम 1860 खाली नोंदणी करावी लागेल.

5. संस्था कोणत्याही कर्जाची थकबाकीदार नसावी.

6.मागील वर्षात किमान रु.25 लाखापेक्षा जास्त उलाढाल असावी.

7.संस्थेकडे स्वत:ची जागा (संस्थेच्या नावाने 7/12 उतारा) असावी. जागा नसेल तर उपप्रकल्प मंजुरीनंतर किमान 30 वर्षाचा दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत भाडे करारनामा करणे आवश्यक आहे.

8.संस्थेच्या मागील दोन वर्षात वार्षिक सर्वसाधारण सभा होवुन संबंधीत प्राधिकार्यास इतिवृत्त सादर केलेले असावे.

9.ज्या संस्थांना सामुहिक खरेदी किंवा विक्रीचा मागील अनुभव आहे अशा संस्थांना प्राधान्य असेल.

10. समुदाय आधारीत संस्था स्वत: परदेशी बाजारपेठेत उत्पादनाची निर्यात करणार असतील तर गट/संघटना/फेडरेशन च्या किमान एका समुदाय आधारीत संस्थेकडे परदेशी बाजारात उत्पादनाच्या निर्याती साठी आवश्यक परवानग्या/परवाने असावेत.

या समुदाय आधारीत संस्थांना कोणत्या बाबींसाठी अर्थसहाय्य मिळेल-

विविध पिके(शेतमाल), शेळ्या व परसबागेतील कुक्कुटपालन यांच्या मुल्यसाखळी विकासासाठी अर्थ सहाय्य मिळेल. उस, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बांबू तसेच व्यावसायिक कुक्कुटपालन या बाबींना अनुदान देय नाही. तसेच प्रकल्पा मध्ये कोणत्याही उपक्रमा करीता जागा खरेदी करण्या करीता अनुदान देय नाही.

कोणत्या पायाभूत सुविधां साठी अनुदान आहे-

काढणीपश्चात, प्रक्रिया आणि विपणन बाबी साठी मुलभुत सुविधा उदा.गोदाम, स्वच्छता छाननी व प्रतवारी यूनिट, एकत्रीकरण यूनिट, प्रक्रिया यूनिट, कांदा चाळ, संकलन केंद्र, जिनिंग आणि प्रेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट, कृषी पिकाकरीता चाचणी प्रयोगशाळा इ.

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प यासाठी अनुदान किती टक्के मिळेल-

फलोत्पादन आणि कापूस उपप्रकल्पासाठी प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के, कमाल रु. ३ कोटी. 

इतर पिकांच्या  उपप्रकल्पासाठी प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्के, कमाल रु. २ कोटी. 

प्रकल्पाचा लाभ मिळणेसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक आहे का-

बँकेचे कर्ज घेणे आवश्यक नाही. अनुदान 60 टक्के असुन उर्वरीत 40 टक्के  स्वहिस्स्याची रक्कम संस्था स्वत:च्या गंगाजळीतून उभी करु  शकत असेल तर तसे करण्याची मुभा राहील.

हा प्रकल्प कोणत्या विभागामार्फत राबवला जात  आहे-

कृषी विभाग हा नोडल विभाग आहे. त्याच प्रमाणे पशुसंवर्धन विभाग, पणन विभाग, सहकार विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभाग यांचे मार्फत अंमल बजावणी होणार आहे.

या प्रकल्पा म्ध्ये सहकारी संस्थांना अनुदान आहे का-

या प्रकल्पा मध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना त्यांच्या जुन्या गोदामांचे डागडूजी/नुतनीकरण करण्यासाठी प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के (अंदाजे 6 लाख) अनुदान दिले जाईल. 

तसेच वखार पावती योजने मार्फत शेतकरी यांना तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणे याकरीता कोलैटरल मैनेजमेंट सर्व्हीसेस (CMA – सेवा पुरवठा दार संस्था)  यांच्या वार्षिक फी साठी अंदाजित रु.3.24 लाख इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

त्याच प्रमाणे नविन गोदाम उभारणी (क्षमता 100 मे.टन) करण्या करीता प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के (अंदाजे 45 लाख) अनुदान दिले जाणार आहे.

SMART प्रकल्पाचे फायदे:

अनुदान: या योजने अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि खासगी उद्योजकांना प्रकल्प खर्चावर ६०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

कर्ज सुविधा: सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

तंत्रज्ञान हस्तांतरण: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते.

बाजारपेठेची माहिती: शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.

मूल्य साखळी विकास: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करण्यास मदत केली जाते.

गुणवत्ता नियंत्रण: उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते.

प्रशिक्षण कार्यक्रम: शेतकऱ्यांना विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

संशोधन आणि विकास: कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

SMART प्रकल्पासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

आधार कार्ड

राशन कार्ड

जमीन ताब्याची पुरावे

बँक खाते तपशील

शैक्षणिक पात्रता (जर लागू असेल तर)

प्रकल्प अहवाल

फोटो

इतर कागदपत्रे (जसे की संबंधित अधिकारी यांच्याकडून सांगितलेले)

SMART प्रकल्पाची अर्ज प्रक्रिया:

a) पात्रता तपासा: सर्वात प्रथम आपण या प्रकल्पासाठी पात्र आहात की नाही हे तपासावे.

b) आवश्यक कागदपत्रे तयार करा: वरील नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे तयार करा.

c) अर्ज फॉर्म भरा: प्रकल्पाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज फॉर्म डाउनलोड करून पूर्ण करा.

d) अर्ज सादर करा: पूर्ण झालेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात सादर करा.

e) पडताळणी: तुमचा अर्ज आणि कागदपत्रे पडताळली जातील.

f) मंजूरी: जर तुमचा अर्ज मंजूर झाला तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल.

SMART प्रकल्पासाठी कर्ज अटी:

a) SMART प्रकल्प हा मुख्यतः अनुदान आधारित प्रकल्प आहे.

b) या प्रकल्पात कर्ज सुविधा उपलब्ध असली तरी, त्यासाठी विशिष्ट बँकांशी संपर्क साधावा लागेल.

c) कर्जासाठी बँकांकडून ठराविक निकष आणि अटी लागू होतील.