पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम….!!!

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम….!!!
केंद्र शासनाच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program) ही नवीन योजना लागू केली असून, या योजनेची अंमलबजावणी  खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यांचे कार्यालयामार्फत ग्रामीण भागामध्ये व जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत शहरी व ग्रामीण भागात केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात बेरोजगारांसाठी ही योजना राबविण्यात येते.
संपूर्ण देशातल्या कोणत्याही नागरिकाला या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल.  देशात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून ग्रामीण व शहरी भागात रोजगार निर्मिती करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. विविध राज्यात जिल्हा उद्योग केंद्र,  खादी ग्रामोद्योग मंडळ,  खादी ग्रामोद्योग आयोग व राष्ट्रीयीकृत बँके तर्फे ही योजना राबविली जाते.
पंतप्रधान रोजगार कार्यक्रमाची वैशिष्टय़े  : –

• उद्योगासाठी प्रकल्प मर्यादा २५ लाख रुपये तर सेवा उद्योगासाठी १० लाख रुपये.
• सामान्य प्रवर्गातील अर्जदाराचा उद्योग शहरी भागात असल्यास १५ टक्के तर ग्रामीण भागात   असल्यास २५  टक्के अनुदान मिळते.
• अर्जदार महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, विमुक्त व भटक्या जाती, इतर मागास, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक असल्यास व त्याचा प्रस्तावित उद्योग शहरी भागात असल्यास २५ टक्के तर ग्रामीण भागात असल्यास ३५ टक्के अनुदान मिळते.
• सामान्य प्र वर्गातील अर्जदाराला प्रकल्य किमतीच्या ९० टक्के तर विशेष प्रवर्गातील अर्जदाराला ९५ टक्के आर्थिक मदत बँकांकडून मिळू शकते.
• व्याज दर रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असतात. प्रकल्प पाच लाखाच्या वर असल्यास त्यासाठी मालमत्ता वगैरे गहाण ठेवावी लागते. तसेच जामीनदारही लागतो. कर्ज दिल्यानंतर प्रकल्प तीन वर्षांच्या आत बंद झाल्यास अनुदान मिळत नाही.

पात्रता  :-

• अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
• उत्पन्नाची मर्यादा नाही.
• स्वयंसाहाय्यता समूह, नोंदणीकृत सहकारी संस्था यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
• फक्त नवीन प्रकल्पांसाठीच अर्थसाहाय्य मिळते.
• उद्योग प्रकल्प दहा लाख रुपयांच्या वर व सेवा क्षेत्रातील उपक्रम पाच लाख रुपयांवर वर असल्यास अर्जदार किमान आठवी पास असावा लागतो.

कर्ज व अनुदान

कमाल कर्जमर्यादा	१०  ते २५ लाखांपर्यंत.
बँकेचा सहभाग व व्याजदर	सर्वसाधारण गट- शहरी भाग – ७५%, ग्रामीण भाग – ६५%, विशेष गट – शहरी. भाग – ७० %, ग्रामीण भाग – ६० %, व व्याजदर बँकेच्या प्रचलित नियमानुसार
स्वतःचा सहभाग	१० % व  ५ % अनुक्रमे.
यंत्रणेचा सहभाग व          व्याजदर	सर्वसाधारण गट – शहरी भाग – १५ %, ग्रामीण भाग – २५%, विशेष गट – शहरी भाग – २५%, ग्रामीण भाग – ३५ % मार्जिन मनी अनुदान स्वरुपात.
अनुदान	सर्वसाधारण गट – शहरी भाग – १५ %, ग्रामीण भाग – २५%, विशेष गट – शहरी भाग – २५%, ग्रामीण भाग – ३५ % मार्जिन मनी अनुदान.
तारण	बँकेच्या नियमानुसार.
इ. एम. आय.	बँकेच्या नियमानुसार.
परतफेडीची सुरूवात	६  महिन्यांनंतर.
परतफेडीचा कालावधी	३६  ते ८४  महिने.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या जिल्हा उद्योग केंद्र,  खादी ग्रामोद्योग मंडळ,  खादी ग्रामोद्योग आयोग व राष्ट्रीयीकृत बँकेशी संपर्क साधवा.
उद्योगांच्या अधिक माहितीसाठी :- 7249856424.