Magnet scheme

मॅग्नेट ही कृषी उद्योजकतेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश शेतीमालाच्या काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळणे आणि शेतकऱ्यांना सामूहिक उद्योजक बनवणे हा आहे. 

मॅग्नेट योजनेची माहिती: 

या योजनेतून शेतकऱ्यांना शेती तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाते.

या योजनेतून रोपवाटीका आणि उती संवर्धन युनिट उभारणीसाठी अनुदान दिले जाते.

या योजनेतून शेतकऱ्यांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाते.

या योजनेतून शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मुल्यसाखळीतील सहभाग वाढविण्यात येतो.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या करू शकणारे व्यवसाय

 या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या विविध प्रकारचे उद्योग आणि व्यवसाय उभारू शकतात. यामध्ये दुय्यम प्रक्रिया यंत्रणा, फळांसाठी रायपनिंग चेंबर, रेफर व्हेन, विविध शेतीमाल हाताळणी यंत्रणा तसेच प्रशीतगृह व शीतगृह, फळे व भाजीपाला डिहायड्रेशन अर्थात वाळवण्यासाठीची यंत्रणा,

शेतीमालाच्या विक्री साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तसेच फ्रोजन यंत्रणा इत्यादी शेती क्षेत्राशी संबंधित उद्योग करू शकतात. एवढेच नाही तर स्ट्रॉबेरी सारख्या फळांचे गोठवून त्यांची पॅकिंग करणे, केळी फळाची पॅकिंग,

डाळिंबाची दाणे काढून त्यांचे पॅकिंग करणे व निर्यात करणे, संत्रा फळांचे वॅक्सिन व प्रतवारी तसेच संत्र्यापासून रस काढणे व संत्रीच्या सालीपासून पावडर निर्मिती, मिरची वाळवून त्याची पावडर तयार करणे इत्यादी देखील या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे.

कुणाला मिळणार फायदा आणि किती?

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून  संबंधित प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 60 टक्के किंवा जास्तीत जास्त सहा कोटींपर्यंत सबसिडी यामध्ये मिळणार असून वर्किंग कॅपिटल व व्याजदरात मुदत कर्ज त्याची या माध्यमातून उपलब्ध केले जाणार आहे.

तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी ज्या शेतकरी उत्पादक संस्था महिला द्वारे कार्यान्वित आहेत अशांना आणि महिला मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना देखील पायाभूत सुविधांचा विकास करता यावा यासाठी यामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या तीनशे  उपप्रकल्प असून यापैकी 20 टक्के प्रकल्प हे महिला, दिव्यांग व्यक्ती व दुर्बल घटकांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

मॅग्नेट योजनेच्या पात्रतेबद्दल महत्त्वाचे मुद्दे:

स्थान: महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत शेतकरी असणे आवश्यक आहे. 

शेतकरी नोंदणी: महाराष्ट्र सरकारकडून वैध शेतकरी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 

पीक प्रकार: उत्पादन हे मॅग्नेट योजनेद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या समर्थित पिकांपैकी असले पाहिजे, सामान्यत: उच्च-मूल्याच्या निर्यात-केंद्रित कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. 

एफपीओ सहभाग: नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) द्वारे शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले

महाराष्ट्र ऍग्री बिझनेस नेटवर्क (MAGNET) चे लाभ

अनुदान: या योजने अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि खासगी उद्योजकांना प्रकल्प खर्चावर ६०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

कर्ज सुविधा: सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

तंत्रज्ञान हस्तांतरण: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते.

बाजारपेठेची माहिती: शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.

मूल्य साखळी विकास: शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करण्यास मदत केली जाते.

गुणवत्ता नियंत्रण: उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते.

प्रशिक्षण कार्यक्रम: शेतकऱ्यांना विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

संशोधन आणि विकास: कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

MAGNET प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश:

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
• कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे.
• बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करणे.
• कृषी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करणे.
• शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.

कोण लाभ घेऊ शकते?

• शेतकरी उत्पादक कंपन्या
• सहकारी संस्था
• खासगी उद्योजक

MAGNET प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना कोणते फायदे होतात?

• शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांची चांगली किंमत मिळते.
• शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची माहिती मिळते.
• शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवू शकतात.
• शेतकरी आपल्या उत्पादनांची प्रक्रिया करून त्यांची किंमत वाढवू शकतात.
• शेतकरी उत्पादक संस्था मजबूत होतात.

आवश्यक कागदपत्रे:

a) आधार कार्ड: अर्जदाराचे आणि कुटुंब सदस्यांचे आधार कार्ड.

b) राशन कार्ड: कुटुंबाचे राशन कार्ड.

c) जमीन ताब्याची पुरावे: जमीन खरेदीची पावती, ७/१२ उतारा इ.

d) बँक खाते तपशील: अर्जदाराच्या नावावर असलेल्या बँक खात्याचा पासबुक किंवा स्टेटमेंट.

e) शैक्षणिक पात्रता: जर लागू असेल तर शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे.

f) प्रकल्प अहवाल: प्रस्तावित प्रकल्पासाठी तयार केलेला विस्तृत प्रकल्प अहवाल.

g) फोटो: अर्जदाराचा पासपोर्ट साईजचा फोटो.

h) इतर कागदपत्रे: संबंधित अधिकारी यांच्याकडून सांगितलेली इतर कागदपत्रे.

योजना अटी:

पात्रता: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषी आधारित उद्योग इत्यादी पात्र असतात.

प्रकल्प प्रकार: या योजने अंतर्गत फळांची प्रक्रिया, भाजीपाला प्रक्रिया, दही उत्पादन, मध उत्पादन इत्यादी विविध प्रकारचे प्रकल्प सुरू केले जाऊ शकतात.

अनुदान: या योजनेतून प्रकल्प खर्चावर निश्चित टक्केवारीचे अनुदान दिले जाते.

बँक कर्ज: या योजनेतून बँक कर्जही उपलब्ध करून दिले जाते.

प्रकल्प अहवाल: प्रकल्प अहवालात प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, खर्च, अपेक्षित उत्पन्न इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो.

प्रशिक्षण: या योजनेतून लाभार्थ्यांना प्रकल्प संचालन आणि व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाते.