Annasaheb Patil Scheme

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्टया मागास गटातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या तसेच  क्मता असलेल्या तरुणवर्गाला आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्ट्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा मार्फत बीज भांडिली कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येतात. 

प्रकल्पातील कर्जाची रक्क्म : रु १० लाख रु पर्यंत 

पात्रता : फक्त मराठा समाजातील प्रोप्राईटरशीप उद्योगासाठी उपलब्ध आहे. 

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना उद्देश : 

प्रसिद्ध माथाडी कामगार नेते मा. अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मराठा समाजाच्या विकासासाठी सण १९९८ मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ ची स्थापना करण्यात आली.

या महामंडळा मार्फत मराठा आर्थिक मागास तरुणांसाठी विविध कर्ज व्याज परतावा योजना राबल्या जातात.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

१. सदर योजने अंतर्गत लाभार्थी वैयक्तिकरित्या कर्ज घेऊन व्याज परताव्याचा लाभ घेऊ शकतो.

२. या योजनेअंतर्गत महामंडळ लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त ४.५ लाखापर्यत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल.

३. या योजनेअंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर पुढील ७ दिवसांच्या कालावधीमध्ये (शासकीय सुट्टया वगळून) आपले पात्रता प्रमाणपत्र ( L.O.I ) मंजूर/ नामंजूर/ त्रुटी/ अपूर्ण असल्याबाबतचे आपणांस कळविण्यात येईल.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

१. या योजनेअंतर्गत भागीदारी संस्था , सहकारी संस्था ,बचत गट, एल.एल.पी. , कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.

२. जे महिला बचत गट “शेती पुरक व्यवसाय” करीत असतील, अशा सर्व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत ( IR- II ) असलेली जास्तीत-जास्त वयाची अट रद्द करण्यात येत आहे.

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

१. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२. या योजने अंतर्गत या अगोदर बँक कर्ज मर्यादेची रक्कम किमान रु. 10 लाख ते कमाल रु. 50 लाख रुपयांची होती, ही अट शिथील करुन सुधारीत, बँक कर्ज मर्यादा जास्तीत-जास्त रु. 50 लाख करण्यात येत आहे.

३.F.P.O. गटातील, ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.

४.शासन मान्य कोणताही गट, ज्यांचे सदस्य 100 टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधीत व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील, तर अशा गटांतील सदस्यांकरीता कमाल वय (45 वर्षे) मर्यादेची अट असणार नाही. 

फायदे:

कर्ज सुविधा: या योजनेतून शेतकरी, व्यावसायिक आणि इतर उद्योजकांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. हे कर्ज शेती, व्यापार, छोटे उद्योग इत्यादी विविध क्षेत्रांसाठी घेतले जाऊ शकते.

व्याजदर सबसिडी: या योजनेतून घेतलेल्या कर्जावर व्याजदर सबसिडी दिली जाते. यामुळे कर्जदारांचे व्याज भरण्याचे ओझे कमी होते.

शैक्षणिक सहाय्य: या योजनेतून पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. यात शिष्यवृत्ती, फीस रिमबर्समेंट इत्यादी सुविधा समाविष्ट आहेत.

उद्योजकता विकास: या योजनेतून उद्योजकता विकासासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यामुळे तरुणांना स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.

रोजगार निर्मिती: या योजनेतून रोजगार निर्मितीला चालना मिळते. कर्ज सुविधा आणि उद्योजकता विकासासाठीच्या प्रयत्नांमुळे नवीन रोजगार निर्माण होतात.

सामाजिक विकास: या योजनेतून सामाजिक विकासाला चालना मिळते. शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
कोण घेऊ शकते कर्ज?

मराठा समाज: ही योजना विशेषतः मराठा समाजासाठी आहे.

अन्य पात्र उमेदवार: काही विशिष्ट निकषांच्या आधारे अन्य पात्र उमेदवारांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.

कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
1. ओळखपत्र
2. पत्ताचा पुरावा
3. जात प्रमाणपत्र
4. उत्पन्न प्रमाणपत्र
5. इतर आवश्यक कागदपत्रे

कर्ज घेण्याची प्रक्रिया:

अर्ज: संबंधित बँकेत किंवा कार्यालयात अर्ज करा.

कागदपत्रे जमा करा: आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.

पडताळणी: तुमचा अर्ज आणि कागदपत्रे पडताळली जातील.

कर्ज मंजूरी: जर तुम्ही पात्र असाल तर तुम्हाला कर्ज मंजूर केले जाईल.

कर्ज वाटप: कर्ज तुमच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना अटी व शर्ती :

१. प्रामुख्याने मराठा तथा ज्या प्रवर्गाकरिता कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अशा प्रवर्गातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.

२. या योजने अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराने यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

३. आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण- लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत असावे कि जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र हवे अथवा कुटुंबाचे (पती व पत्नी) ITR प्रमाणे वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असावे 

४. संबंधित व्यवसायाच्या बाबत व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

५. लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.

६. या योजनेअंतर्गत केवळ बँकेमार्फत मंजूर झालेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल. 

७.. या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील ( रक्त नाते संबंधातील ) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.

८. अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.

९. अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)