महिलांना उद्योगासाठी चार टक्के दराने व्याज; अर्ज केला का ?

महिला समृद्धी कर्ज योजना : सामाजिक न्याय विभागाकडून अंमलबजावणी

महिला व्यावसायिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून महिला समृद्धी कर्ज योजना राबवली जाते. यात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांना केवळ ४ टक्के दराने कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे उद्योगधंद्यांतही महिलांचा दबदबा वाढला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला अधिक काटकसरीने व्यवहार करतात. म्हणूनच पुरुषांच्या बचत गटांपेक्षा महिलांचे बचत गट यशस्व राहिले आहेत.
बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी अनेक मोठे उद्योग थाटले आहेत, तर काही महिला गृहोद्योगातूनही पुढे येत आहेत.
परिणामी बचत गटांना कर्ज देण्यासाठी बँकाही महिलांच्या दारात उभ्या राहतात परंतु परवडणाऱ्या व्याजदरात शासनाकडून महिलांना समृद्धी कर्ज योजनेद्वारे भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते.

काय आहे महिला समृद्धी योजना?

अनुसूचित जातीसह अल्पसंख्याक समाजातील महिलांना महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. या माध्यमातून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

योजनेचे निकष काय?
काही वेळेस राज्य महामंडळाकडून कर्ज उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी महिलेस स्वतःकडील ५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. कर्जाच्या वितरणाच्या तारखेपासून घेतलेला कर्जाचा उपयोग ४ महिन्यांच्या आत करणे अनिवार्य आहे. महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त २० लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते व त्यावरील रक्कम लाभार्थी महिलेस स्वतःकडील भरावी लागेल. या योजनेअंतर्गत फक्त महिलांना लाभ देण्यात येतो.

४ वर्षांपर्यंत परतफेड
 या योजनेची परतफेड चार वर्षांत करावी लागते. व्याजदर कमी असल्याने या कर्जाला मोठी मागणी असते. महिलांसह मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक कर्ज यातून उपलब्ध करून दिले जाते.

चार टक्के दराने मिळते कर्ज
महिला बचत गटातील महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी २० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यासाठी ४ टक्के व्याज दर आकारला जातो. महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत महिलांना ९५ टक्के कर्ज राष्ट्रीय महामंडळाकडून व ५ टक्के कर्ज राज्य महामंडळाकडून उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा सहभाग शून्य असतो.