नाबार्डची योजना

नाबार्डची योजना …..!
ग्रामीण भागाच्या सर्वांगणी विकास व्हावा, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नाबार्डची स्थापना करण्यात आली.  ग्रामीण भागात बिगर शेती उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी व त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नाबार्डच्या वतीने (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) विविध योजना राबविल्या जातात. ग्रामीण उद्योजकता वाढीस लागण्यासाठी बॅंकेने अनेक आदर्श अशा योजना सुरु केल्या आहेत.  ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी नाबार्ड जिल्हा बँकांना मोठ्या प्रमाणावर पतपुरवठा करीत असते. नाबार्ड तर्फे पुढील योजना राबविल्या जातात.
          दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता निधी  :-
केवळ शेतीवर शेतकऱ्यांचा चरितार्थ शकत नाही. कारण शेती हा मान्सूनवरील जुगार समजला जातो. शेतीतून उत्पत्र मिळणे शक्य नसल्याने शेतीला पशुपालनाची जोड देणे गरजेचे आहे. विचारधारेतून नाबार्डने दुग्धव्यवसायाला प्रोत्सहान दिले आहे.  या योजनेची उदिष्ट्ये.
          पुढील प्रमाणे  :-

• शुध्द व स्वच्छ दुधाच्या उत्पादनवाढीसाठी दुग्धशाळा सुरु करणे.
• चांगल्या वंशावळीची जोपासना करण्यासाठी कालवडीचे संगोपन करण्यास प्रोत्साहन देणे.
• व्यापारी तत्वावर दूध उत्पादनवाढीसाठी गुणवत्ता व पारंपरिक तंत्रज्ञानात सुधारणा करणे
• स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन.
• गावपातळीवर दूध प्रक्रिया केंद्रासाठी प्रोत्साहन.

           पात्रता   :-
या योजनेचा लाभ शेतकरी, व्यक्तीगत उद्योजग, स्वयंसेवी, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील बचत गट, कंपन्या घेऊ शकतात. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सभासदांना या योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य मिळू शकते. मात्र त्यांना स्वतंत्र सुविधेसह वेगवेगळ्या ठिकाणी युनिट स्थापन करावे लागते. तसेच अशा दोन डेअरीतील अंतर ५०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असावे लागते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांस १० टक्के स्वनिधी उभारावा लागतो. उद्योजकांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सदर प्रस्तावाची छाननी करून, ते प्रस्ताव मंजुरीसाठी पात्र असल्यास त्यास मंजुरी देतात. कर्जाचे वितरण व प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार हप्त्याहप्त्याने केले जाते.

                            नाबार्डची योजना अंतर्गत सर्वसाधाराण प्रकल्प मूल्य व सबसिडीचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे :-

कमीत कमी दोन व जास्तीत जास्त १० संकरित गायी, देशी जातिवंत गायी व १० म्हशींची डेअरी स्थापन करणे.  यासाठी प्रकल्पमर्यादा ५ लाख रूपये असून त्यासाठी सर्वसाधारण लाभर्थ्यास प्रकल्पखर्चाच्या २५ टक्केवर अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी ३३.३३ टक्के सबसिडी दिली जाते. सर्वसाधारण गटासाठी जास्तीत जास्त १.२५ लाख रू. व अनुसूचित जाती-जमातीसाठी १.६७ लाख रूपये सबसिडी दिली जाते. दोन जनावरांसाठी सर्वसाधारण गटासाठी २५ हजार व अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभर्थ्यांस ३३,३०० रूपयांचे अनुदान दिले जाते.

संकरित जाती, जातिवंश देशी दुधाळ जनावरे, दर्जेदार म्हशी  (२० कालवडीपर्यंत) :-
यासाठी प्रकल्पमर्यादा ४.८० लाख रूपये आहे. कालवडीच्या युनिटमध्ये कमीत कमी दोन व जास्तीत जास्त २० कालवडी असाव्यात. या योजनेअतंर्गत प्रकलपमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम सबसिडी स्वरूपात दिली जाते. सर्वसाधारण गटातील लाभर्थ्यास जास्तीत जास्त १.२० लाख रूपये तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी १.६० लाख रूपये अनुदान दिले जाते. ५ कालवडीच्या युनिअसाठी सर्वसाधारण गटासाठी ३० हजार तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ४० हजार रूपये अनुदान दिले जाते. सबसिडीची रक्कम ही युनिटच्या आकाराशी निगडीत असते. 

मिल्किंग मशीन मिल्क टेस्टर्स :-
यासाठी प्रकल्पमर्यादा १८ लाख रूपये इतके आहे. दोन हजार लिटर क्षमतेपर्यंत मिल्किंग कुलिंग युनिटस या अंतर्गत उभारता येऊ शकते. या योजनेअंतर्गत प्रकल्पमूल्याच्या २५ टक्के रक्के सर्वसाधारण लाभार्थ्यांस सबसिडीच्या स्वरूपात दिली जाते. तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यास ३३.३३ टक्के रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण गटासाठी साडेचार लाख तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ६ लाख रूपये इतकी कमाल मर्यादेपर्यंत सबसिडी दिली जाते.
      दूध प्रक्रियेसाठी यंत्रसामग्री खरेदी करणे :-
यासाठी १२ लाख रूपयांची प्रकल्पमर्यादा आहे. दुधावर प्रक्रिया करून दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा उद्द्श आहे. या योजनेअतंर्गत सर्वसाधारण गटातील लाभर्थ्यांस प्रकल्पखर्चाच्या २५ टक्के, परंतु जास्तीत जास्त ३ लाख रूपयांचे अनुदान दिले जाते. मागासवर्गीय लाभधारकास ३३.३३ टक्के, परंतु जास्तीत जास्त ४ लाख रूपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाते.
  डेअरी उत्पादनाची वाहतूक करण्यासाठी सुविधा :- शीतसाखळी
कोल्डचेन उभारण्यासाठी २४ लाख रूपयांची प्रकल्पमर्यादा आहे. यासाठी प्रकल्पखर्चाच्या २५ टक्के परंतु जास्तीत जास्त ६ लाख रूपयांची सबसिडी सर्वसाधारण गटातील लाभधाराकास दिली जाते. तर अनुसूचित जाती-जाती जमातीच्या लाभधारकास प्रकल्पमूल्याच्या ३३.३३ टक्के परंतु जास्तीत जास्त ८ लाख रूपयांचे अनुदान दिले जाते.
       दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या साठवणुकीसाठी शीतगृह  :-
दूध हा नाशवंत पदार्थ आहे. तो अधिक काळ टिकावा, यासाठी शीतगृह उभारणे अत्यावश्यक ठरते. यासाठी ३० लाख रूपयांच्या प्रकल्पमर्यादेपर्यंत नाबार्ड अर्थसाहाय्य करते. याअंतर्गत सर्वसाधारण गटातील लाभर्थ्यांस २५ टक्के, परंतु जास्तीत जास्त ७.५० लाख रूपये तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांस १० लाख रूपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
     खाजगी पशुचिकित्सालय स्थापन करणे :-
फिरत्या दवाखान्यासाठी १.८० लाख रूपये तर स्थायी दवाखान्यासाठी १.८० लाख रूपये प्रकल्पमर्यादा आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण गटातील लाभर्थ्यांस २५ टक्के परंतु जास्तीत जास्त ६० हजार रूपये व ४५ हजार रूपये अनुसूचित जाती-जमातीसाठी ३३ टक्के परंतु जास्तीत जास्त ८० हजार व ६० हजार रूपयांइतके अनुदान अनुक्रमे फिरत्या व स्थायी दवाखान्यासाठी अनुदान दिले जाते.
       दुध विक्री केंद्र :-
यासाठी ५६ हजार रूपये इतकी प्रकल्पमर्यादा आहे.यासाठी सर्वसाधारण गटातील लाभर्थ्यांस प्रकल्पखर्चाच्या २५ टक्के परंतु जास्तीत जास्त १४ हजार रूपये तर अनुसूचित जाती जमातीसाठी ३३.३३ टक्के परंतु जास्तीत जास्त १८ हजार रूपये सबसिडी दिली जाते.
गांडूळखत दुभत्या जनावरांच्या युनिटसोबत गांडूळखत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी २० हजार रूपये इतकी प्रकल्पमर्यादा आहे. यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभर्थ्सास ६,७०० रू. तर सर्वसाधारण गटासाठी ५ हजार रूपये इतकी सबसिडी दिली जाते.
                                     अधिक माहिती साठी call now या बटनावर क्लिक करा