फळे – भाजीपाला व अन्नप्रक्रिया उद्योगा मधील धोरणांची दिशा……!!!!

फळे – भाजीपाला व अन्नप्रक्रिया उद्योगा मधील धोरणांची दिशा……!!!!
शेतमाल प्रक्रिया हा शेतीच्या विस्ताराचाच एक भाग आहे, त्यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगाची तुलना इतर उद्योगांप्रमाणे करून त्यांचेच नियम-निकष यास लावणे चुकीचे ठरेल.   आपल्या देशातील वैविध्यपूर्ण वातावरणात अनेक प्रकारच्या फळे-भाजीपाला उत्पादित होतात. तृणधान्ये, कडधान्ये, तेल    बिया, औषधी वनस्पती, मसाल्यांचे पदार्थ यातील प्रकारही अनेक आहेत. फळे-भाजीपाल्यात आपला देश जगात आघाडीवर आहे; परंतु याच्या जागतिक बाजारात आपले स्थान मात्र नगण्य आहे. याचे कारण म्हणजे अन्नप्रक्रियेमध्ये आपली असलेली पिछाडी हे आहे.

देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाची उलाढाल ही दीड लाख कोटींच्या पुढे असून, या उद्योगास प्रोत्साहनात्मक धोरणाचा अवलंब केल्यास ही उलाढाल अल्पावधीतच  दुप्पट होऊ शकते. असे झाल्यास शेतमालाची काढणीपश्चात सध्या होत असलेली मोठी नासाडी थांबेल. प्रक्रियायुक्त अन्नपदार्थांची निर्यात वाढेल. प्रक्रियेसाठी शेतमालाचा खप वाढून त्यास उचित दर मिळतील. ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या अनेक संधी निर्माण होऊन तरुणांचे शहरांकडे वाढते स्थलांतर थांबेल. शेती क्षेत्राच्या अनेक समस्या मार्गी लावणाऱ्या महत्त्वाच्या अशा अन्नप्रक्रियेसाठी आता कुठे आपणास स्वतंत्र धोरण लाभणार असल्याचे कळते. अनेक राज्यांचीच अवस्था काहीशी अशीच असून, काही राज्यांमध्ये याबाबतचे धोरण आहे; परंतु त्यात सुसूत्रता दिसून येत नाही. या कारणांमुळेच देशात अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळालेली नाही. शासन पातळीवर अन्नप्रक्रिया क्लस्टर, मेगा फूड पार्क असे उपक्रम राबविले जात असले तरी शेतकरी, उद्योजक यांना अन्नप्रक्रियेकरिता बळ मिळण्याकरिता सोयी सवलतीयुक्त केंद्र आणि राज्य पातळीवर स्वतंत्र धोरणे तर हवीच मात्र त्यामध्ये समन्वय सुसूत्रताही साधावी लागेल.
                                          शेतमाल प्रक्रिया हा शेतीच्या विस्ताराचाच एक भाग आहे. त्यामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगाची तुलना इतर उद्योगांप्रमाणे करून त्यांचेच नियम निकष यास लावणे चुकीचे ठरेल. अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीस मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते. याकरिता बहुतांश बॅंका कर्ज उपलब्ध करून देतात; परंतु सध्या एकूण प्रकल्प किमतीच्या सुमारे ७५ टक्के कर्ज मिळते. हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवे. कर्ज परतफेडीसाठीसुद्धा सध्या पाच वर्षांचीच मुदत दिली जाते, ती वाढवून ७ ते १० वर्षं करायला हवी. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व्यावसायिक उत्पादनास सुरवात झाल्यावरच कर्ज हप्ते सुरू व्हायला हवेत. अशा प्रकारे वाढवून दिलेले कर्जाचे प्रमाणामुळे सर्वसामान्य उद्योजक-व्यावसायिक अन्नप्रक्रियेकडे वळतील. तसेच कर्ज हप्त्यातील सवलतीतून वाचणाऱ्या पैशाचा उपयोग उद्योजकाला मार्केटिंगसाठी होऊ शकतो. अन्नप्रक्रियेमध्ये उत्पादन आणि विक्री अशा दोन्ही आघाड्यांवर काम करावे लागते. ही दोन्ही कामे अधिक कौशल्याने साधण्यासाठी अन्नप्रक्रिया व्यावसायिकांना प्रशिक्षणाची व्यापक मोहीम हाती घ्यावी लागेल. याकरिता गरजेनुसार प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी करावी लागेल.

अन्नप्रक्रिया उद्योगाला लागणारे पाणी, वीज हे शेती क्षेत्रासाठीच्या सवलतीच्या दरात आणि प्राधान्याने उपलब्ध व्हायला हवे. देशात आजही खास प्रक्रियेकरिता म्हणून पिकांच्या जाती विकसित केल्या जात नाहीत. त्यामुळे अांबा असो की टोमॅटो यात उपलब्ध वाणांवरच प्रक्रिया केली जाते. त्यातून प्रक्रियायुक्त उत्पादनांमध्ये अपेक्षित दर्जा मिळत नाही, त्यामुळे खास प्रक्रियेसाठी जातींचेच संशोधनाकरिता देशात एखादे केंद्र विकसित करण्याबाबतही विचार व्हायला हवा. अन्नप्रक्रिया उद्योगातून उपलब्ध होणारा कचरा, टाकाऊ पदार्थ हे बायोडायजेस्टेबल असल्यामुळे त्यावर पुन्हा प्रक्रिया करून कंपोस्टसारखे मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करता येतात. अशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून प्रकल्प उभारणे ते चालू ठेवणे याकरिता करात सवलत किंवा मोठ्या प्रमाणात अनुदान अशा सवलती दिल्या पाहिजेत. अन्नप्रकिया उद्योगाबाबत अशा व्यवहार्य, सर्वसमावेशक धोरणातूनच हा उद्योग देशात भरभराटीला येऊ शकतो.

February 25, 2017

0 responses on "फळे – भाजीपाला व अन्नप्रक्रिया उद्योगा मधील धोरणांची दिशा……!!!!"

    Leave a Message

    Your email address will not be published.

    All Right Reserved.
    Call Now ButtonCall Now
    Translate »
    error: Content is protected !!